Niradhar Yojana Maharashtra राज्यातील हजारो निराधार लाभार्थ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य शासनाने निराधार योजनेच्या थकीत असलेल्या अनुदान वितरणाला मंजुरी दिली आहे. अनेक महिन्यांपासून थांबलेले अनुदान आता मंजूर झाले असून, लाभार्थ्यांच्या खात्यावर थेट डीबीटी (Direct Benefit Transfer) द्वारे जमा केले जाणार आहे. यामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
राज्य शासनाने यासाठी आवश्यक असलेला निधीही मंजूर केला आहे आणि त्यानुसार 24 मार्च 2025 पासून थकीत अनुदान लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. हे अनुदान ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर 2024 महिन्यांचे असून, विधानसभा निवडणुका असल्याने ते वेळेत वितरित करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे हजारो लाभार्थ्यांनी वारंवार विचारणा केली होती. आता शासनाने या संदर्भात मोठा निर्णय घेतला असून, डिसेंबरपर्यंत थकीत असलेले अनुदानही मंजूर करण्यात आले आहे.
अनुदान वितरणास सुरुवात – लाभार्थ्यांना दिलासा
राज्य शासनाच्या मंजुरीनंतर अखेर लाभार्थ्यांच्या खात्यावर थकीत अनुदान जमा करण्यास सुरुवात झाली आहे. मार्च 2025 पर्यंतच्या मानधन अनुदानाच्या रकमेतून थकीत असलेली रक्कम डीबीटी प्रणालीच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केली जात आहे. त्यामुळे ज्या लाभार्थ्यांना मागील काही महिन्यांपासून अनुदान मिळाले नव्हते, त्यांना आता याचा लाभ मिळणार आहे.
विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यांचे अनुदान थांबले होते. निवडणुका संपल्यानंतर अनेक लाभार्थ्यांनी शासनाकडे या संदर्भात तक्रारी केल्या होत्या. अखेर शासनाने हा प्रश्न मार्गी लावत ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यांचे थकीत अनुदान मंजूर केले आहे.
कोणत्या योजनांचा लाभ मिळणार?
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या योजनांमध्ये खालील योजनांचा समावेश आहे –
1. निराधार योजना – आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी असलेली योजना.
2. श्रावणबाळ सेवा निवृत्ती वेतन योजना – वृद्ध व्यक्तींना मासिक मानधन देण्यासाठी.
3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना – विधवा महिलांसाठी असलेली योजना.
4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना – दिव्यांग नागरिकांसाठी असलेली योजना.
या योजनांच्या लाभार्थ्यांना स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) मध्ये उघडलेल्या खात्यावरून थेट डीबीटी प्रणालीद्वारे पैसे जमा केले जाणार आहेत.
एकूण किती निधी मंजूर?
राज्य शासनाने थकीत अनुदानासाठी 31 कोटी 47 लाख 82 हजार रुपये मंजूर केले आहेत. हा निधी विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या खात्यावर डीबीटी प्रणालीद्वारे थेट जमा केला जाणार आहे. यामुळे हजारो लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत मिळणार असून, त्यांची अडचण काही प्रमाणात कमी होणार आहे.
महत्त्वपूर्ण माहिती आणि अधिकृत वेबसाइट
राज्य शासनाच्या या निर्णयासंदर्भातील अधिकृत आदेश (जीआर) महाराष्ट्र सरकारच्या maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर पाहता येईल. संबंधित लाभार्थ्यांनी अधिक माहितीसाठी ही वेबसाइट नियमितपणे तपासावी. शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जीआरची संपूर्ण माहिती उपलब्ध करण्यात आली आहे.
लाभार्थ्यांनी काय करावे?
1. आपले बँक खाते आधार क्रमांकासोबत संलग्न आहे का, हे तपासावे.
2. डीबीटी अनुदान आपल्या खात्यात जमा झाले आहे का, याची खातरजमा करावी.
3. अनुदान मिळाले नसल्यास संबंधित विभागाशी संपर्क साधावा.
राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे हजारो निराधार लाभार्थ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे. विधानसभा निवडणुकांमुळे थांबलेले अनुदान अखेर मिळणार असल्याने अनेकांच्या चेहऱ्यावर आनंद झळकला आहे. शासनाने वेळीच हा निर्णय घेतल्याने गरीब आणि गरजू लोकांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
