शेतकरी कर्जमाफी हा गेल्या अनेक वर्षांपासून राजकीय आणि सामाजिक चर्चेचा महत्त्वाचा विषय ठरला आहे. अनेकदा निवडणुका जवळ आल्या की कर्जमाफीच्या घोषणा केल्या जातात, मात्र प्रत्यक्षात त्या केव्हा आणि कशा लागू केल्या जातील याबाबत स्पष्टता नसते. सरकारच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून शेतकरी मोठ्या अपेक्षेने वाट पाहत राहतो, मात्र निर्णय होताना विलंब होतो. कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया आणि आर्थिक नियोजन यामुळे वेळ लागत असतो. त्यामुळे कर्जमाफी ही केवळ एक राजकीय घोषणा आहे की, शेतकऱ्यांना त्याचा खरा लाभ मिळतो, हे प्रश्न आज महत्त्वाचे ठरले आहेत.
या लेखात आपण शेतकरी कर्जमाफीच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेणार आहोत. कर्जमाफीसाठी कोणत्या अटी आणि नियम लागू होतात? आरबीआयच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना काय आहेत? कर्जमाफी करताना सरकारला कोणत्या आर्थिक आणि प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागतो? कर्जमाफीची प्रक्रिया नेमकी कशी असते आणि शेतकऱ्यांवर तिचा काय परिणाम होतो? हे सर्व मुद्दे आपण विस्ताराने समजून घेणार आहोत.
कर्जमाफीच्या घोषणांनी शेतकरी आशेवर
शेतकरी हा नेहमीच कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेला असतो. शेतीसाठी घेतलेले कर्ज वेळेवर परतफेड करता येत नाही, कारण निसर्गाच्या लहरीपणामुळे उत्पादन कमी होते, बाजारभाव कोसळतात किंवा अन्य आर्थिक अडचणी निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत कर्जमाफीच्या घोषणांनी शेतकरी मोठ्या अपेक्षेने वाट पाहतो.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून कर्जमाफीच्या घोषणा केल्या जात आहेत. निवडणुका आल्या की, सरकारे कर्जमाफीचा मुद्दा पुढे आणतात, मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी तातडीने होत नाही. शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर असलेले कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले जाते, मात्र त्यासाठी लागणारी प्रक्रिया पूर्ण होण्यास वेळ लागतो. सरकार स्थापन झाल्यानंतर अर्थसंकल्पात कर्जमाफीसाठी तरतूद केली जाते, परंतु अद्यापही अनेक शेतकऱ्यांचे कर्ज खाते पूर्ववत राहते.
अर्थसंकल्प आणि कर्जमाफीची अंमलबजावणी
कर्जमाफी करताना सरकारला बजेटची मंजुरी घ्यावी लागते. यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पूरक आर्थिक तरतूद करण्याची मागणी केली जाते. काही वेळा सरकारकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नसतो, त्यामुळे कर्जमाफीची प्रक्रिया लांबणीवर टाकली जाते.
सरकार जेव्हा कर्जमाफी जाहीर करते, तेव्हा ती कशी केली जाईल आणि त्यासाठी किती निधी लागेल, याचा सखोल अभ्यास केला जातो. बँकर्स कमिटी, बँकांचे मंडळ, तसेच आर्थिक नियोजन विभाग यांच्या माध्यमातून या संपूर्ण प्रक्रियेचे नियोजन केले जाते. बँकांकडे असलेल्या थकीत कर्जांचा तपशील गोळा करून, कोणत्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेल, याचे विश्लेषण केले जाते.
आरबीआयच्या नवीन मार्गदर्शक सूचना
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) शेतकरी कर्जमाफीसाठी काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या सूचनांनुसार, कोणतेही सरकार अचानक कर्जमाफी जाहीर करू शकत नाही. त्यासाठी काही महत्त्वाचे टप्पे पूर्ण करावे लागतात.
– कर्जमाफीची घोषणा करण्याआधी राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटी (SLBC) गठीत करावी लागते.
– या समितीमार्फत कर्जमाफीच्या गरजेचा आणि परिणामांचा अभ्यास केला जातो.
– 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे अनिवार्य आहे.
– सरकारला बँकांच्या नियमांचे पालन करावे लागते आणि निधी उपलब्ध करून द्यावा लागतो.
– कर्जमाफी झाल्यानंतर ती प्रक्रिया 40 ते 60 दिवसांच्या आत पूर्ण होणे आवश्यक असते.
– निधी उपलब्ध केल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे कर्ज खाते शून्य केले जात नाही.
कर्जमाफी प्रक्रिया आणि बँकांचे नियम
सरकार कर्जमाफी करताना अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींचा विचार करावा लागतो. बँकांकडे असलेल्या थकीत कर्जांचा तपशील घेतला जातो आणि कोणत्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे हे ठरवले जाते. सरकार कर्जमाफी जाहीर करताच लगेचच ती लागू करता येत नाही, कारण निधी संकलन आणि बँकांशी समन्वय साधण्याची प्रक्रिया गरजेची असते.
कर्जमाफी लागू झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांचे खाते त्वरित “नील” (शून्य) होत नाही. निधीच्या मंजुरीवर अवलंबून ही प्रक्रिया कधी कधी तीन ते चार वर्षांपर्यंत लांबते. परिणामी, नवीन पीक कर्ज मिळण्यात अडथळे निर्माण होतात.
मागील कर्जमाफीतील अडचणी आणि विलंब
2017 आणि 2019 च्या कर्जमाफीवेळी निधीच्या विलंबामुळे अनेक शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. सरकारने घोषणा केली असली, तरी निधी मिळेपर्यंत कर्ज खाते शून्य होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळण्यात उशीर होतो.
2020 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बँकांना नवीन कर्ज देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, निधी उपलब्ध नसल्यामुळे बँकांनी नवीन कर्ज देण्यास नकार दिला. परिणामी, शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागले.
कर्जमाफीचे परिणाम आणि भविष्यातील दिशा
सरकारने कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर ती वेळेत पूर्ण करणे गरजेचे आहे. निधी वेळेवर उपलब्ध करून दिल्यास शेतकऱ्यांचे कर्ज खाते लवकर नील होईल आणि त्यांना नवीन कर्ज मिळणे सोपे होईल.
राजकीय पक्षांनी फक्त निवडणुकीच्या तोंडावर कर्जमाफीचे गाजर दाखवण्यापेक्षा, ती वेळेवर आणि व्यवस्थित लागू करावी. अन्यथा, कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही आणि त्यांचे संकट अधिक वाढते.
शेतकरी हा देशाचा कणा आहे. त्याच्या हितासाठी सरकारने ठोस आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. कर्जमाफी ही तात्पुरती मदत ठरू शकते, मात्र शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी मूलभूत सुधारणा आवश्यक आहेत. शेवटी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न केवळ घोषणांनी सुटत नाहीत, तर त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रत्यक्ष कृती करावी लागते.