मित्रांनो, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि स्वागतार्ह बातमी आहे. राज्य शासनाने 2025-26 साली ‘राज्य पुरस्कार कृषी यांत्रिकीकरण योजना’ राबवण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी एकूण 400 कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये मुख्यतः शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरसाठी अनुदान दिले जाणार आहे, ज्यामुळे त्यांना शेती काम सोपे होईल व उत्पादन वाढेल. या योजनेचा अधिकृत शासन निर्णय (जी.आर.) 23 मे 2025 रोजी जाहीर करण्यात आला आहे.
ट्रॅक्टर अनुदान योजना – शेतकऱ्यांसाठी नवा आधार
राज्यातील शेतकऱ्यांना आधुनिक यंत्रसामग्री वापरून शेतीत यांत्रिकीकरणाचा फायदा होऊ शकेल, यासाठी राज्य शासनाने ट्रॅक्टरसाठी मोठे अनुदान दिले जाणार आहे. केंद्र शासनाद्वारे कृषी यांत्रिकीकरणाच्या विविध योजनांचा लाभ अनेकदा मिळतो. पण त्या योजनांमध्ये ट्रॅक्टरसाठी अनुदान नसल्यामुळे अनेक शेतकरी वंचित राहायचे. याच कारणास्तव, राज्य शासनाने स्वतंत्रपणे ट्रॅक्टरसाठी अनुदान योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
योजनेच्या अंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला शेतकरी, अल्पभूधारक व अतिअल्प भूधारक या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना किमतीच्या 50% किंवा 1,25,000 रुपये (सव्वा लाख रुपये), जे कमी असेल, ते अनुदान दिले जाईल. तर इतर सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना 40% किंवा 1 लाख रुपये, जे कमी असेल, ते अनुदान मिळेल. या अनुदानातून शेतकरी आपला ट्रॅक्टर खरेदी सवलतीत करू शकतील.
केंद्र शासन आणि राज्य शासन – योजना संदर्भातील फरक
केंद्र शासनाने ‘कृषी यांत्रिकीकरण योजना’ अंतर्गत ट्रॅक्टरसाठी जास्तीत जास्त 5 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मंजूर केले आहे. मात्र, सध्या केंद्र शासनाच्या योजनेत ट्रॅक्टरसाठी प्रत्यक्ष अनुदान राबवले जात नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना या लाभापासून वंचित रहावे लागत आहे. ही कमतरता लक्षात घेऊन राज्य शासनाने स्वतंत्रपणे 400 कोटींच्या निधीसह ‘राज्य पुरस्कार कृषी यांत्रिकीकरण योजना’ राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात ट्रॅक्टरसाठी सव्वा लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाणार आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि शासन निर्णय
या योजनेची सुरुवात 12 सप्टेंबर 2018 रोजी झाली होती. त्या दिवशी शासनाने या योजनेची पहिली मंजुरी दिली होती. त्यानंतर या योजनेविषयी राज्यातील शेतकऱ्यांना सविस्तर माहितीही देण्यात आली. आता 2025-26 साली पुन्हा मोठ्या आर्थिक तरतुदीसह या योजनेचे नवे टप्पे राबवले जाणार आहेत. नवीन शासन निर्णयानुसार (जी.आर. 23 मे 2025), या योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया, निवड प्रक्रिया आणि अनुदान देण्याची व्यवस्था महाडीबीटी (MahaDBT) या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून पार पडेल.
अर्ज प्रक्रिया आणि डीबीटी प्रणालीद्वारे अनुदान वितरण
शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्जांच्या तपासणीनंतर पात्र ठरलेल्यांना या योजनेअंतर्गत अनुदान दिले जाईल. अनुदान थेट डीबीटी (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर) पद्धतीने त्यांच्या बँक खात्यावर जमा केले जाईल. यामुळे अनुदान वेळेवर आणि व्यवस्थित मिळेल. तसेच अनुदान वितरण प्रक्रियेत कोणतीही अडचण येणार नाही.
या योजनेचा शेतकरी बांधवांसाठी फायदा
आधुनिक यंत्रसामग्री व विशेषतः ट्रॅक्टरमुळे शेतीतील मेहनत कमी होते आणि वेळेची बचत होते. यामुळे शेतकऱ्यांना जास्त क्षेत्रात शेती करता येते. यंत्रसामग्री वापरल्याने उत्पादनही वाढते. त्यामुळे राज्य शासनाची ही योजना शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार आहे. ट्रॅक्टर अनुदानामुळे शेतकरी कमी खर्चात ट्रॅक्टर खरेदी करू शकतील. परिणामी त्यांची शेती अधिक फलदायी होईल.
अधिक माहितीसाठी कुठे पाहावे?
या योजनेच्या अधिकृत शासन निर्णयाची (जी.आर.) संपूर्ण माहिती तुम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर पाहू शकता. संकेतस्थळ – maharashtra.gov.in येथे तुम्हाला योजनेच्या नियमांची, अर्ज कशाप्रकारे करायचा, आणि अन्य आवश्यक माहिती मिळेल. याशिवाय विविध शैक्षणिक व्हिडिओज व मार्गदर्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये उपलब्ध आहेत.
मित्रांनो, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी आणलेली ही ट्रॅक्टर अनुदान योजना त्यांच्या आर्थिक आणि शेतकी विकासासाठी अतिशय उपयुक्त आहे. 400 कोटींच्या निधीमुळे या योजनेत जास्तीत जास्त शेतकरी लाभान्वित होतील. यंत्रसामग्री वापरून शेतीत यांत्रिकीकरण केल्यास उत्पादन वाढेल, मेहनत कमी होईल व शेतीला नवीन दिशा मिळेल. त्यामुळे शेतकरी बांधवांनी या योजनेचा नक्की लाभ घ्यावा. यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करणे आवश्यक आहे.