संजय गांधी निराधार योजनेत मोठी वाढ! लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी महाराष्ट्रातील संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी आता खूपच महत्वाची बातमी समोर आली आहे. अनेक काळापासून या योजनेतील अनुदानाची रक्कम कमी असल्याने लाभार्थ्यांना आर्थिक त्रास भासत होता. पण आता सरकारने अनुदान वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वाढीमुळे हजारो निराधार, विधवा, अपंग, घटस्फोटित महिला आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांना मोठा फायदा होणार आहे. चला तर मग, या योजनेतील बदल, अनुदानाची नवी रक्कम, कोणत्या लाभार्थ्यांना हे अनुदान मिळणार आहे आणि कागदपत्रांबाबत काय नियम आहेत, याची सविस्तर माहिती पाहूयात.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना: काय आहे ही योजना?
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना ही महाराष्ट्र शासनाची एक महत्त्वाची सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, निराधार लोकांना आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेचे मुख्य लक्ष आहे – वृद्ध, विधवा, घटस्फोटित महिला, अपंग व्यक्ती आणि गरजू लोकांना थोडकासा आर्थिक आधार देणे जेणेकरून त्यांचे दैनंदिन जीवन थोडेसे सुलभ होईल.
आधी या योजनेत लाभार्थ्यांना प्रति महिना 1500 रुपये अनुदान मिळत होते. मात्र, वाढती महागाई, जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमती आणि आर्थिक गरजा पाहता ही रक्कम अपुरी ठरत होती.
अनुदानात किती वाढ झाली आहे?
सध्या सोशल मीडियावर आणि विविध माध्यमांवर चर्चा सुरु आहे की २५ मे पासून या योजनेत अनुदानाची रक्कम 6000 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. हे म्हणणे पूर्णपणे बरोबर आहे की, अनुदान वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या वाढीमुळे लाभार्थ्यांना प्रतिमह 6000 रुपये मिळू शकतील.
हे अनुदान वृद्ध, विधवा, घटस्फोटित महिला, अपंग आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल लोकांना दिले जाईल. विशेषतः वृद्धांना या वाढीची अत्यंत गरज आहे कारण ते कामावर जाऊ शकत नाहीत किंवा काम मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना आर्थिक आधार देणे आवश्यक आहे.
लाभार्थ्यांनी कोणती कागदपत्रे सादर करावी लागणार?
नव्या नियमांनुसार, अनुदान घेण्यासाठी लाभार्थ्यांना दोन महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करावी लागतील. ही कागदपत्रे वेळेत सादर करणे फार गरजेचे आहे, नाहीतर अनुदान मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात.
कागदपत्रांची यादी पुढीलप्रमाणे आहे:
1. ओळखपत्र (आधार कार्ड / मतदान ओळखपत्र)
2. निवास प्रमाणपत्र
हे कागदपत्रे स्थानिक सरकारी कार्यालयात किंवा संबंधित योजनेच्या अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक आहे. या कागदपत्रांच्या आधारेच लाभार्थींची नोंदणी आणि अनुदानाची रक्कम निश्चित केली जाईल.
अनुदान वाढीसाठी आंदोलन आणि मागण्या
अनेक ठिकाणी निराधार अनुदान वाढीची मागणी जोरात सुरू आहे. यामागे कारणेही आहेत. अनेक लाभार्थी म्हणतात की, सध्या 1500 रुपये अनुदान जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींना तोंड देण्यास अगदीच अपुरे आहे. त्यामुळे अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि आमदार बच्चू कडू यांनी या विषयावर जोरदार आंदोलन सुरू केले आहे.
बच्चू कडू म्हणतात की, अनुदार लाभार्थ्यांना महिन्याला केवळ 1500 रुपये मिळतात आणि तेही अनेक वेळा वेळेवर मिळत नाहीत. वाढती महागाई आणि आर्थिक परिस्थिती पाहता, ही रक्कम वाढवली जाणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्याचबरोबर अनेक ठिकाणी लाभार्थी या वाढीची वाट पाहत आहेत.