आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे! आज आपण एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर सविस्तर माहिती घेणार आहोत. नुकतीच महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाच्या वतीने खरीप हंगामाच्या पूर्व नियोजनासाठी एक राज्यस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीचे नेतृत्व माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. या बैठकीत कृषी क्षेत्रासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अनुदान वाटपाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे, जो शेतकऱ्यांसाठी फारच उपयुक्त ठरणार आहे.
खरीप हंगाम नियोजन बैठक – महत्त्वाचा निर्णय
खरीप हंगामाची नियोजन बैठक ही दरवर्षी महाराष्ट्र शासनाकडून घेतली जाते. यामध्ये विविध योजनांचा आढावा घेऊन त्या योजनांमध्ये सुधारणा करणे, नवीन धोरणे तयार करणे आणि शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी पुढाकार घेणे यावर चर्चा होते. यंदाच्या बैठकीत महाडीबीटी पोर्टलवरील अर्ज स्वीकारणीच्या प्रक्रियेवर एक मोठा बदल करण्यात आला. आधी, महाडीबीटी पोर्टलवर अनुदानासाठी अर्ज करणाऱ्यांची निवड लॉटरी पद्धतीने होत होती. त्यामुळे अनेक वेळा अर्ज करणाऱ्याला लाभ न मिळाल्याचे वृत्त समोर येत होते.
परंतु, या वर्षी राज्य शासनाने ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वाला मान्यता दिली आहे. याचा अर्थ असा की, जे शेतकरी लवकर अर्ज करतील त्यांना आधी प्राधान्य दिले जाईल. या नवीन धोरणामुळे अनुदान वाटप प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल तसेच अर्जदारांना न्याय मिळेल, असा विश्वास आहे.
महाडीबीटी पोर्टलवरील निवड यादी – पहिला टप्पा
या नवीन धोरणाअंतर्गत कृषी विभागाने एकूण १५ लाखांहून अधिक अर्जदारांपैकी सुमारे १,५२,१८३ शेतकऱ्यांची यादी जाहीर केली आहे. या यादीत असलेले शेतकरी विविध कृषी योजनांमधून एकूण अंदाजे ८४० कोटी रुपयांच्या अनुदानाचे लाभ मिळवणार आहेत. या यादीत असणारे शेतकरी आता त्यांच्या अर्जांची पुष्टी करू शकतात व पुढील प्रक्रिया करु शकतात.
यादी कशी पाहायची?
महाडीबीटी पोर्टलवरील यादी पाहण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील सोपी पद्धत अवलंबावी:
1. गुगल सर्चमध्ये ‘Agri Login Mahadbt’ किंवा ‘Mahadbt कृषी विभाग Login’ असे टाइप करा.
2. महाडीबीटी च्या अधिकृत संकेतस्थळावर जा.
3. आपला ‘Farmer ID’ वापरून लॉगिन करा. (जर फार्मर आयडी नसेल तर जवळच्या एसी सेंटरवर जाऊन तो मिळवा.)
4. लॉगिन झाल्यानंतर ‘Beneficiary List’ किंवा ‘यादी’ या विभागात आपलं नाव शोधा.
5. तुमचं नाव असल्यास अनुदान मिळण्याची खात्री करा.
शेतकऱ्यांना याबाबत SMS द्वारेही माहिती पाठवण्यात आली आहे.
फार्मर आयडी अनिवार्य – काय आहे फार्मर आयडी?
महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करणे व यादी पाहणे यासाठी फार्मर आयडी (Farmer ID) अनिवार्य करण्यात आला आहे. या आयडीशिवाय पोर्टलवर लॉगिन करता येणार नाही. जर तुमच्याकडे फार्मर आयडी नसेल तर तुम्ही आपल्या गावातील एग्रीकल्चर एक्स्टेंशन सेंटर (AEC Center) किंवा नजीकच्या कृषी विभाग कार्यालयात जाऊन तो काढून घ्यावा.
कागदपत्रे जमा करण्याची प्रक्रिया
निवड झालेल्या शेतकऱ्यांनी १० दिवसांच्या आत आवश्यक कागदपत्रे महाडीबीटी पोर्टलवर अपलोड करणे गरजेचे आहे. आवश्यक कागदपत्रांमध्ये:
जमिनीचे दस्तऐवज
बँक खात्याचा तपशील (पासबुक)
आधार कार्ड
सातबारा उतारा
इतर कृषी विभागाने नमूद केलेली कागदपत्रे
ही सर्व कागदपत्रे स्कॅन करून डिजिटल स्वरूपात अपलोड करावी लागतील. वेळेत कागदपत्रे जमा न केल्यास निवड रद्द होऊ शकते आणि अनुदान दुसऱ्या पात्र शेतकऱ्याला दिले जाईल.
नवीन धोरणामुळे काय फायदे?
‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या नव्या धोरणामुळे अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आपले अर्ज अधिक वेगाने मान्यता मिळेल. तसेच, लॉटरी पद्धतीमुळे उद्भवणाऱ्या गोंधळातून सुटका होईल. यामुळे सरकारच्या कृषी योजनांचा लाभ योग्य वेळेत आणि योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकणार आहे.
शेतकरी बांधवांनी वेळ न घालवता लवकरात लवकर महाडीबीटी पोर्टलवर लॉगिन करून आपली यादी आणि निवड तपासावी. जर निवड झालेली असेल तर कागदपत्रांची पूर्तता करणे अत्यावश्यक आहे. आपल्या कागदपत्रांची माहिती वेळेत जमा न केल्यास अनुदान मिळण्याचा फायदा गमावण्याचा धोका आहे. राज्य शासन आणि कृषी विभाग शेतकऱ्यांसाठी नेहमीच काम करत आहेत. त्यामुळे या योजना आणि धोरणांचा योग्य प्रकारे लाभ घेण्याचा प्रयत्न करावा. यामुळे तुम्हाला आपल्या शेतीसाठी लागणाऱ्या आर्थिक सहाय्याचा लाभ वेळेत मिळेल.
महाडीबीटी पोर्टलचा अधिकृत संकेतस्थळ
शेतकऱ्यांनी सर्व प्रकारची माहिती आणि अर्ज प्रक्रियेची स्थिती पाहण्यासाठी खालील संकेतस्थळाला भेट द्यावी:
[https://mahadbt.maharashtra.gov.in](https://mahadbt.maharashtra.gov.in)
—
अशा प्रकारे महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी नवीन धोरण आणि प्रक्रिया यशस्वीपणे राबवली जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक पारदर्शकता आणि वेळेवर अनुदान मिळण्याची खात्री झाली आहे. तुम्हीही लवकरच आपल्या अर्जाची स्थिती तपासा आणि आवश्यक ती कागदपत्रे अपलोड करा. आपल्या मेहनतीला शासनाने योग्य तो मान्यता देईल, असा विश्वास बाळगा.
आपल्या कृषी क्षेत्राचा विकास आणि शेतकऱ्यांचा उज्वल भविष्य यासाठी हा निर्णय नक्कीच उपयुक्त ठरणार आहे.