Magel tyala Yojana राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि ऐतिहासिक अशी योजना राज्य शासनाने जाहीर केली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना कृषिविषयक पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. या योजनेला २९ एप्रिल २०२५ रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील चौंडी येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे.
ही योजना ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर आधारित असेल. म्हणजेच, जे शेतकरी सर्वप्रथम अर्ज करतील त्यांना योजनेचा लाभ सर्वात आधी मिळणार आहे. यापूर्वीच्या अनेक योजनांमध्ये लॉटरी पद्धत वापरली जात होती, मात्र ती पद्धत आता थांबवण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना सरळ आणि पारदर्शक पद्धतीने योजना उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
ही योजना राज्यभर राबवण्यात येणार असून, पुढील पाच वर्षांसाठी २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी पहिल्या टप्प्यात ५००० कोटी रुपयांचा निधी निश्चित करण्यात आला आहे. उर्वरित निधी वर्षानुवर्षे टप्प्याटप्प्याने खर्च केला जाणार आहे.
योजनेअंतर्गत कोणकोणत्या सुविधा मिळणार?
या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक असलेल्या कृषी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे. शेतामध्ये लागणारी विविध आधुनिक यंत्रसामग्री, साठवणूक केंद्रे, गोदामे, शीतगृह, कांदा चाळी, शेतीसाठी लागणारे रस्ते, फळबागांसाठी लागणारी साधने, फलोत्पादन योजनेअंतर्गत लागणारे उपकरणे, हार्वेस्टर, पेरणी यंत्रे, सिंचनासाठी लागणारी साधने, इत्यादींचा समावेश यात असेल.
शेतकऱ्यांना शेतीमाल साठवण्यासाठी योग्य सुविधा नसल्यामुळे दरवर्षी हजारो टन माल वाया जातो. हे नुकसान टाळण्यासाठी या योजनेतून गोदामे व शीतगृह उभारण्यासाठी खास भर देण्यात आलेला आहे. विशेषतः नाशिवंत माल जसे की फळे, भाजीपाला यांचे शीतगृहात साठवण करण्यासाठी मदत दिली जाईल. तसेच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कांदा चाळी उभारण्यासही प्रोत्साहन दिले जाईल.
राज्य व केंद्र शासनाच्या योजना एकत्र राबवणार
या योजनेची रचना केंद्र शासनाच्या योजनांच्या धर्तीवर तयार करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीबरोबरच राज्य शासनाने देखील स्वतंत्र निधी देण्याची तयारी दर्शवली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले की, लवकरच या योजनेसाठी स्वतंत्र वित्तीय तरतूद केली जाईल.
येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात या योजनेसाठी अधिकृतपणे अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. तोपर्यंत शेतकऱ्यांना तात्पुरता लाभ मिळावा म्हणून राज्यातील आधीच सुरू असलेल्या योजनांतील उपलब्ध निधी वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे येत्या दोन ते तीन महिन्यांमध्ये या योजनेचा प्रारंभ केला जाईल.
जुने अर्जदारही वंचित राहणार नाहीत
मित्रांनो, या योजनेत मागील काही वर्षांत अर्ज केलेले शेतकरीही वंचित राहणार नाहीत. त्यांचे जुने अर्ज तपासण्यात येणार आहेत. ज्या शेतकऱ्यांचे अर्ज अजूनही प्रलंबित आहेत, त्यांना देखील या योजनेत सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. शासनाच्या पोर्टलवर आधी केलेले अर्ज वापरूनच पात्र लाभार्थ्यांना योजना दिली जाईल.
मार्गदर्शक सूचना लवकरच
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी लवकरच शासन आदेश (जीआर) निर्गमित केला जाईल. या आदेशामध्ये योजना कशी राबवायची, अर्ज कसा करायचा, कोण पात्र आहे, काय कागदपत्र लागतील, याची सविस्तर माहिती दिली जाईल. लाभ कसा दिला जाणार आहे, त्यासाठी प्रक्रिया काय असेल, याबाबत मार्गदर्शक सूचना देखील जारी केल्या जातील.
शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी योजना
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालासाठी साठवणूक व्यवस्था उपलब्ध नव्हती, यंत्रसामग्री खरेदी करता येत नव्हती, शेतीच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत रस्ते पोहोचत नव्हते. आता ही परिस्थिती बदलणार आहे. पायाभूत सुविधांची उपलब्धता वाढल्यामुळे शेती अधिक यांत्रिक, कार्यक्षम आणि उत्पादनक्षम होणार आहे.