krishi yantrikikaran केंद्र शासन आणि राज्य शासन नेहमीच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नवनवीन योजना राबवत असतात. याच पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. केंद्र शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कृषी यांत्रिकीकरणासाठी अनुदान दिलं जाणार आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरच्या अवजारांच्या खरेदीसाठी मदत केली जाईल.
ही योजना राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (आर के वाय) अंतर्गत राबवली जाणार आहे. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक अवजारे उपलब्ध करून देऊन शेती सुलभ करणे आणि उत्पादन वाढवणे हाच आहे.
सहा प्रमुख बाबींना मिळणार निधी
या योजनेत एकूण सहा प्रकारच्या बाबींसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र शासन आणि राज्य शासन मिळून हा निधी उभारला आहे. मित्रांनो, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी हे अभियान राबवण्यास मंजुरी मिळाली आहे. यासाठी २०४ कोटी १४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
या निधीचा वापर राज्यभरातील शेतकऱ्यांना कृषी अवजारे पुरवण्यासाठी केला जाईल. शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या अवजारांची उपलब्धता वाढवणे, त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत देणे, तसेच उत्पादनक्षमतेत वाढ करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
मित्रांनो, हे लक्षात घ्या की या योजनेत फक्त ट्रॅक्टरच्या अवजारांसाठीच अनुदान दिलं जाणार आहे. ट्रॅक्टरच्या खरेदीसाठी निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जर कोणाला नवीन ट्रॅक्टर घ्यायचा असेल तर त्यासाठी वेगळ्या योजनेचा लाभ घ्यावा लागेल. या योजनेतून अवजार बँकेची स्थापना देखील केली जाणार आहे. या बँकांमधून शेतकऱ्यांना आवश्यक अवजारे भाड्याने मिळवता येतील. यामुळे अल्पभूधारक आणि लघु शेतकऱ्यांनाही महागडी अवजारे स्वस्तात वापरण्याची संधी मिळणार आहे.
शासन निर्णयानुसार केंद्र शासनाकडून १२२ कोटी ४८ लाख रुपये निधी देण्यात येणार आहे. तसेच राज्य शासनाकडून ८१ कोटी ६५ लाख रुपये निधी मिळणार आहे. एकत्रितपणे २०४ कोटी १४ लाख रुपयांचा निधी या योजनेसाठी खर्च केला जाणार आहे.
विशेष घटकांना अधिक अनुदान
ही योजना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला शेतकरी, अल्पभूधारक शेतकरी यांच्यासाठी विशेषतः उपयुक्त आहे. या घटकांना ५० टक्के किंवा १.२५ लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. इतर सर्व शेतकऱ्यांना ४० टक्के किंवा १ लाख रुपये अनुदान मिळेल. मात्र, जे कमी असेल ते प्रमाण ग्राह्य धरलं जाईल.
उदाहरणार्थ, एखाद्या अवजाराची किंमत २ लाख रुपये असेल, तर अनुसूचित जाती-जमातींच्या शेतकऱ्याला १ लाख रुपये अनुदान मिळेल (५०%), तर इतर शेतकऱ्याला ८० हजार रुपये अनुदान (४०%) मिळेल.
कशा प्रकारच्या अवजारांसाठी अनुदान?
या योजनेत पॉवर ट्रेलर, मॅन्युअल किंवा प्राणीशक्तीवर चालणारी अवजारे, हार्वेस्टर यासारख्या यंत्रांसाठी अनुदान दिलं जाणार आहे. शासनाने या योजनेतून दिल्या जाणाऱ्या अवजारांची यादी परिशिष्टामध्ये दिली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आवश्यक त्या अवजारांची निवड करता येणार आहे.
तसेच, ४१६ अवजार बँकांची स्थापना केली जाणार आहे. या बँकांमधून विविध प्रकारची कृषी अवजारे भाड्याने दिली जातील. या उपक्रमासाठीही मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
‘नमो ड्रोन दीदी’ योजनेसाठीही निधी
या योजनेत ‘नमो ड्रोन दीदी’ उपक्रमाचाही समावेश करण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत महिला स्वयंसहायता गटांना (SSG) ६४५ मल्टिपल कॅरियर ड्रोन दिले जाणार आहेत. या उपक्रमासाठी १८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या ड्रोनच्या माध्यमातून कीटकनाशक फवारणी, खते फवारणी अशा कामांसाठी मदत मिळेल. विशेषतः महिलांना या योजनेतून उत्पन्नवाढीची संधी मिळेल.
मित्रांनो, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करावा लागणार आहे. लवकरच हे पोर्टल सुरू होणार आहे. अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत. अर्जाची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन असेल. त्यामुळे अर्ज सादर करताना सर्व माहिती काळजीपूर्वक भरावी. योजनेची सविस्तर माहिती आणि अर्जाची मार्गदर्शिका maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी
शेतकऱ्यांनो, ही योजना शेतीत आधुनिकता आणण्यासाठी एक सुवर्णसंधी आहे. शेतात आधुनिक अवजारे वापरल्यास उत्पादन वाढते, मजुरीचा खर्च कमी होतो आणि वेळ वाचतो. अनेक शेतकऱ्यांना महागडी अवजारे खरेदी करणे शक्य होत नाही. अशा वेळी शासनाच्या अनुदानामुळे ती स्वस्तात मिळू शकतात. तसेच, अवजार बँकेमुळे गरजेप्रमाणे अवजारे भाड्याने घेण्याची सुविधा मिळते.
योजनेचा लाभ घेऊन आपल्या शेतीला अधिक उत्पादक बनवण्याची संधी गमावू नका. लवकरच महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करा आणि आधुनिक शेतीच्या दिशेने पाऊल टाका. अधिक माहितीसाठी maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्या किंवा स्थानिक कृषी विभागाशी संपर्क साधा.