महाराष्ट्रातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. 2024-25 च्या खरीप हंगामात धान पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. या निर्णयानुसार प्रति हेक्टर 20,000 रुपये अनुदान मिळणार असून जास्तीत जास्त 2 हेक्टरपर्यंत म्हणजेच 40,000 रुपये लाभ मिळू शकतो. हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे जमा होईल.
शासनाने 25 मार्च 2025 रोजी हा निर्णय जाहीर केला असून यासाठी 1800 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पन्नाचा योग्य मोबदला मिळावा, उत्पादन खर्चाची भरपाई व्हावी आणि आर्थिक आधार मिळावा, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी शासनाच्या खरेदी योजनेत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. मात्र, त्यांनी धान विकले असेल किंवा नसेल, याचा फरक पडणार नाही.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. 1800 कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करून सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मदतीचा मोठा हात पुढे केला आहे. हा निर्णय राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. आता पाहूया, या योजनेबाबत सविस्तर माहिती.
या योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?
शासनाने हा निर्णय घेतला आहे, त्यामागील प्रमुख उद्देश म्हणजे राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देणे. पावसाचे अनिश्चित प्रमाण, उत्पादन खर्चामध्ये झालेली मोठी वाढ, आणि बाजारातील अस्थिरतेमुळे शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. यामुळे सरकारने त्यांना आधार देण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात धान उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचा योग्य मोबदला मिळावा, त्यांच्या आर्थिक अडचणी दूर व्हाव्यात आणि त्यांना चांगला उत्पन्न मिळावे यासाठी शासनाने ही योजना आखली आहे.
या योजनेची काही महत्त्वाची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:
✅ धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देणे.
✅ धान उत्पादनाचा खर्च भरून निघावा यासाठी आर्थिक मदत करणे.
✅ बाजारातील अनिश्चिततेचा फटका शेतकऱ्यांना बसू नये यासाठी बोनस देणे.
✅ शेतकऱ्यांनी शासनाच्या खरेदी योजनेत नोंदणी करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.
शेतकऱ्यांना किती अनुदान मिळणार आहे?
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे अनुदान मिळणार आहे:
✅ प्रति हेक्टर – 20,000 रुपये
✅ कमाल 2 हेक्टरपर्यंत – 40,000 रुपये
उदाहरणार्थ, जर एखाद्या शेतकऱ्याकडे 1 हेक्टर क्षेत्र असेल, तर त्याला 20,000 रुपये अनुदान मिळेल. जर एखाद्या शेतकऱ्याने 2 हेक्टरवर धान उत्पादन घेतले असेल, तर त्याला 40,000 रुपये मिळतील. मात्र, जरी शेतकऱ्याचे क्षेत्र 2 हेक्टरपेक्षा जास्त असले, तरी देखील कमाल मर्यादा 40,000 रुपयांपर्यंतच असेल.
शेतकऱ्यांना पैसे कसे मिळणार?
शेतकऱ्यांना हा बोनस थेट त्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी प्रणालीद्वारे जमा केला जाणार आहे. म्हणजेच, शेतकऱ्यांनी कोणत्याही कार्यालयात जाऊन अर्ज करण्याची गरज नाही. शासनाकडून त्यांचा डेटा थेट तपासला जाईल आणि पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत बँक खात्यावर पैसे पाठवले जातील.
ही प्रक्रिया कशी होणार?
1. शासनाच्या योजनेत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची माहिती जमा केली जाईल.
2. शेतकऱ्यांची शेतीची खातरजमा ई-पीक पाहणी प्रणालीद्वारे केली जाईल.
3. शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असेल किंवा नसेल, तरी लाभ मिळेल.
4. लाभ पात्र शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात पैसे जमा केले जातील.
या योजनेसाठी पात्रता काय आहे?
✅ शेतकऱ्यांनी 2024-25 च्या खरीप हंगामात धान पिकवले असणे आवश्यक आहे.
✅ शेतकऱ्यांची नोंदणी शासनाच्या खरेदी योजनेत झाली असावी.
✅ शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असेल किंवा नसेल, तरीही लाभ मिळेल.
✅ ई-पीक पाहणी प्रणालीद्वारे नोंदणी झालेली असावी.
शेतकऱ्यांना कुठेही धान विक्री करण्याची मोकळीक
शासनाच्या खरेदी केंद्रात धान विक्री करणे बंधनकारक नाही. शेतकऱ्यांनी खाजगी बाजारपेठेत किंवा थेट व्यापाऱ्यांना विक्री केली तरीही त्यांना बोनस मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा अडथळा येणार नाही.
1800 कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर
या योजनेसाठी राज्य सरकारने तब्बल 1800 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे. राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
✅ शेतकऱ्यांना अनुदान तातडीने मिळणार आहे.
✅ शासन निर्णयाची अंमलबजावणी खरीप हंगाम 2024-25 पासून सुरू होईल.
शासन निर्णय कुठे पाहता येईल?
✅ राज्य सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) हा निर्णय पाहता येईल.
✅ शेतकऱ्यांनी त्यांच्या नोंदणी स्थितीची ऑनलाईन तपासणी करावी.
✅ नियोजन आणि कृषी विभागाच्या कार्यालयात देखील माहिती मिळेल.
शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा – आर्थिक मदतीचा मोठा निर्णय
राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाचा हा निर्णय मोठा दिलासा ठरणार आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना 40,000 रुपयांपर्यंत बोनस मिळणार असल्याने आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होईल.
✅ शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाची भरपाई मिळेल.
✅ शेतकरी बाजारातील अनिश्चिततेपासून सुरक्षित राहतील.
✅ शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी लाभान्वित होतील.
शेतकऱ्यांनी अधिकृत माहिती घेऊन आपली नोंदणी स्थिती तपासावी आणि या योजनेचा लाभ घ्यावा. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळेल आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल.