20 thousand bonus announced to farmers शेतकरी मित्रांनो, राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी शासनाने एक महत्त्वाची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयानुसार, पात्र शेतकऱ्यांना हेक्टरी २०,००० रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त दोन हेक्टरपर्यंत ही मदत मिळू शकते. म्हणजेच, प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला दोन हेक्टरसाठी एकूण ४०,००० रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.
ही योजना खरीप २०२४-२५ च्या पणन हंगामासाठी लागू करण्यात आली आहे. या योजनेचा उद्देश धान उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ देणे हा आहे. परंतु, हे अनुदान कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे? त्यासाठी कोणते नियम आणि अटी आहेत? अर्ज कसा करायचा? पैसे कशा प्रकारे मिळणार? या सर्व महत्त्वाच्या प्रश्नांची सविस्तर माहिती आपण या लेखामध्ये जाणून घेणार आहोत. त्यामुळे हा लेख शेवटपर्यंत वाचा, म्हणजे तुम्हाला या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया समजेल.
योजनेची वैशिष्ट्ये आणि पात्रता
ही योजना राज्य शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत राबवली जात आहे. शासनाने २५ मार्च २०२५ रोजी यासंबंधी अधिकृत शासन निर्णय (GR) काढला आहे.
– शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान: हेक्टरी २०,००० रुपये
– अनुदान मिळण्याची कमाल मर्यादा: २ हेक्टरपर्यंत म्हणजेच ४०,००० रुपये
– खरीप २०२४-२५ चा पणन हंगाम योजनेसाठी लागू
– नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळणार
– धान विक्री केली असो वा नसो, तरीही शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार
शेतकऱ्यांनी आपली शेती सातबाऱ्यावर नोंदणी केलेली असावी. तसेच प्रत्यक्ष लागवडीखालील क्षेत्र महा-नोंदणी पोर्टल किंवा ई-पीक पाहणीच्या माध्यमातून निश्चित करण्यात येणार आहे. अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाइन पद्धतीने डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे जमा केली जाईल.
योजनेसाठी लागणाऱ्या अटी आणि शर्ती
ही योजना फक्त धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी लागू आहे. त्यामुळे खालील अटी पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळेल:
1. नोंदणी अनिवार्य आहे:
– शेतकऱ्यांनी शासनाच्या महा-नोंदणी पोर्टलवर आपली माहिती नोंदवणे गरजेचे आहे.
– ई-पीक पाहणी पोर्टलवर शेतीची माहिती अद्ययावत असावी.
2. धान लागवड असलेली जमीन असावी:
– शेतकऱ्याच्या सातबाऱ्यावर धान पीक लागवडीखाली असल्याची नोंद असावी.
– वनजमीन, देवस्थान जमीन किंवा शेती महामंडळाच्या जमिनीवरील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
3. धान विक्री केंद्रावर नोंदणी आवश्यक:
– शेतकऱ्यांनी मार्केटिंग फेडरेशन किंवा आदिवासी विकास मंडळाच्या खरेदी केंद्रावर नोंदणी करणे गरजेचे आहे.
– या दोन संस्थांकडून सुरू असलेल्या केंद्रांवरच शेतकऱ्यांनी आपली नोंदणी करावी.
4. अनुदान फक्त २०२४-२५ हंगामासाठीच उपलब्ध:
– ही योजना केवळ खरीप २०२४-२५ च्या पणन हंगामातील शेतकऱ्यांसाठी लागू आहे.
– भविष्यात योजनेत काही बदल होऊ शकतात, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वेळेवर अर्ज करणे आवश्यक आहे.
अनुदान कसे मिळेल? (DBT प्रणाली)
शासनाने अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणाली वापरण्यात येणार आहे.
– शेतकऱ्यांनी आपले बँक खाते आधार संलग्न असणे गरजेचे आहे.
– शेतकऱ्यांनी शासनाच्या पोर्टलवर आपली माहिती अद्ययावत ठेवावी.
– अनुदान मिळण्याआधी शेतकऱ्यांची माहिती शासन पोर्टलवर पडताळणी केली जाईल.
– पात्र शेतकऱ्यांना हेक्टरी २०,००० रुपये थेट त्यांच्या खात्यात जमा होतील.
नोंदणी प्रक्रिया कशी करावी?
शेतकऱ्यांनी ही योजना मिळवण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणी करण्यासाठी खालील पायऱ्या फॉलो करा:
1. महा-नोंदणी पोर्टलवर लॉगिन करा:
– शेतकऱ्यांनी [mahaonline.gov.in](https://mahaonline.gov.in) किंवा ई-पीक पाहणी पोर्टल वर जाऊन लॉगिन करावे.
– नवीन योजनेच्या नोंदणीसाठी आवश्यक माहिती भरावी.
2. शेतीची आणि पीक माहिती अद्ययावत करा:
– सातबाऱ्यावर योग्य माहिती आहे का, हे तपासा.
– ई-पीक पाहणी पोर्टलवर खरी माहिती भरावी.
3. बँक खाते आधारशी लिंक करा:
– अनुदान थेट खात्यात येण्यासाठी बँक खाते आधारशी संलग्न असणे गरजेचे आहे.
4. शासनाच्या खरेदी केंद्रावर नोंदणी करा:
– मार्केटिंग फेडरेशन किंवा आदिवासी विकास मंडळाच्या अधिकृत केंद्रावर जाऊन आपली नोंदणी निश्चित करावी.
शेतकऱ्यांनी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात?
– ही योजना केवळ खरीप हंगाम २०२४-२५ साठी आहे, त्यामुळे वेळेत अर्ज करणे महत्त्वाचे आहे.
– खरेदी केंद्रावर नोंदणी न केल्यास अनुदान मिळू शकणार नाही.
– नोंदणी करताना शेतकऱ्यांनी आपले सर्व कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत.
– शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून किंवा तालुका कृषी कार्यालयाकडून अधिकृत माहिती घ्यावी.